सुखविंदर सिंह सुक्खू : हिमाचल प्रदेश में ऊर्जा प्रबंधन के लिए 200 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा एकल ट्रेडिंग डेस्क

सुखविंदर सिंह सुक्खू : हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि संपूर्ण हिमाचल प्रदेश को देश में अग्रणी हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, हिमाचल प्रदेश में प्रचुर मात्रा में जल संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र को विद्युत से व्यापार को विकसित और विकासशील प्रभावी करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क को स्थापित करने का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क के प्रभावी और परिचालन बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार 200 करोड़ रुपए सुक्खू सरकार खर्च करेगी। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा कि एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क के स्थापित होने से सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश में ऊर्जा के प्रभावी नीति और प्रबंधन की दिशा में सबसे सक्रिय परिवर्तन आएगा और हिमाचल प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 में लघु उद्योग, मध्यम आकार उद्योग और दीर्घ और कुशल योजनाओं को लंबे समय के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि संपूर्ण हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क को स्थापित करने का निर्णय किया गया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सम्पूर्ण मात्रा में जल संसाधनों की उपलब्धता हैं और हिमाचल प्रदेश में 24567 मेगावाट की प्रभावी जल से विद्युत को उत्पादन करने की महत्वपूर्ण क्षमता है , परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल प्रदेश की राज्य विद्युत परियोजनाओं में 11,150 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन अभी तक किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र की अग्रणी तीन महत्वपूर्ण विद्युत इकाईयों ऊर्जा निदेशालय (डीओई), हिमाचल प्रदेश विद्युत पावर काॅर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) तीनों महत्वपूर्ण विद्युत विभागों के बीच महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करने में एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क ऊर्जा प्रबंधन की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा प्रबंधन निदेशालय अन्य संस्थाओं को ध्यान में रखते हुए भी विपरीत और पारदर्शी एक विनियमित इकाई नहीं है कि जिससे हिमाचल प्रदेश सरकार प्रभावी नीति के साथ वित्तीय सहायता दे सके। हिमाचल प्रदेश विद्युत निदेशालय से अर्जित संपूर्ण राजस्व सरकारी खर्चों में व्यतीत हो जाता है। हिमाचल प्रदेश का राजस्व बढ़ाने के लिए विद्युत के विक्रय और खरीद के प्रबंधन को व्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सेल की स्थापना भी की है।

केन्द्रीय सेल से विद्युत व्यापार को विकसित करने के लिए ऊर्जा निदेशालय (डीओई), हिमाचल प्रदेश विद्युत पावर काॅर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) को केन्द्रीय सेल के माध्यम से समन्वित और विकसित किया जाएगा, ताकि हिमाचल प्रदेश में विद्युत वितरण और व्यापार की व्यवस्था की देखरेख करने वाली हिमाचल प्रदेश की एकमात्र इकाई ऊर्जा निदेशालय को मजबूती मिलेगी।

एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य विद्युत के उत्पादन और वितरण के लिए हिमाचल प्रदेश की सभी कंपनियों को उनके सभी नियमों में संशोधन करते हुए नियामक ढांचे के माध्यम से आपसी सहयोग करते हुए निपटाने के लिए प्रबंधन की महत्वपूर्ण व्यवस्था करना है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क की प्रमुख क्षमताओं जिसमें हाइड्रो प्रोजेक्ट और नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन के माध्यम से सटीक ऊर्जा के प्रबंधन के लिए और हिमाचल प्रदेश में उत्पादित बिजली की बिक्री क्षमता में वृद्धि होगी। हिमाचल प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व और हाइड्रो पावर खरीद में लाभ के लिए हिमाचल प्रदेश एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क नींव का पत्थर साबित होगा।